Rajasthan: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 7० हजार मंत्रालयिक कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार

 

जयपुर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं होने एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जारी कार्मिक विभाग के आदेश के विरोध मे सम्पूर्ण राजस्थान के अधिनस्थ विभागों एवं पंचायती राज्य संस्थानों के लगभग 7० हजार मंत्रालयिक कर्मचारी 9 जुलाई को एक दिन का कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति अंकित करते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल मंगलवार को पुन: मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं कार्मिक सचिव से मिला। उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में अपने बजट वर्ष 2०21-2०22 के भाषण के बिन्दु सं. 58 पर ग्राम सेवकों, पटवारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों इत्यादि के पदों की भर्ती में पात्रता परीक्षा लागू करने की घोषणा की परन्तु कार्मिक विभाग की ओर से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के विपरीत मंत्रालयिक संवर्ग के एंट्री स्केल के पद को समान पात्रता पर परीक्षा के दूसरे पायदान पर रख कर ग्रामसेवक, पटवारी जैसे समक्ष पदों से भिन्न कर दोयम दर्जे पर रखा गया जिसका महासंघ पुरजोर विरोध करता है। प्रदेश महामंत्री विरेंद्र दाधीच ने कहा कि यदि सरकार ने समकक्ष संवर्गो की भांति समान योग्यता समान परीक्षा के सिद्धांत को लागू नहीं किया तो प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रतिनिधि मण्डल में कमलेश शर्मा, विजय सिह राजावत, जितेंद्र सिंह, यतेन्द्र सिंह, मुकेश मुदगल, सुनील मोदी शामिल हुए।