देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार बढोतरी होने पर मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तुरंत राहत के तौर पर 5० हजार मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने का फैसला किया गया है। ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से 1०० नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने का ऐलान किया है। साथ ही कई राज्यों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के आयात का भी फैसला लिया है। केंद्र ने कहा कि 5०,००० मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड मरीजों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन महत्वपूर्ण घटक है। देश के 12 राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) से ऑक्सीजन की काफी मांग है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी, इस्पात, सड़क परिवहन आदि जैसे मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी भी साझा की गई। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन 12 राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जहां आने वाले 15 दिनों में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री को इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। अधिकारियों ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आयात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
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