Rajasthan: पेपर लीक पर होगी उम्रकैद, विधानसभा में बिल लाएगी गहलोत सरकार

 

जयपुर। राजस्थान में लगातार हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाने के लिए अब गहलोत सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है।  राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने के लिए एक विधेयक लाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, ‘‘राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DOP, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।  चुनावी साल में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष राज्य की कांग्रेस सरकार को घेर रहा है।

राज्य सरकार ने मार्च 2022 में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया था। विधेयक में पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया था।