Rajasthan Assembly: रोड़वेज कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन: ओला
गुरुवार, 10 मार्च 2022
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जयपुर। परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राजस्थान रोड़वेज के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट भाषण 2022-23 में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इस पर निर्णय कर लिया जायेगा।
ओला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पिछली सरकार द्वारा रोड़वेज रुटों को डी-नोटिफाई किया गया था और लोक परिवहन बसों को परमिट दिए गये थे, जिससे भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के घाटे में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि अवैध बसों के 12 हजार 656 प्रकरणों में विभाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि निगम के घाटे के संबंध में रोड़वेज डीपो एवं निगम के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उन्होेंने बताया कि घाटे का प्रमुख कारण अवैध बसों का संचालन है और अवैध बसों के प्रकरणों में कार्रवाई की गई है।
इससे पहले परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री ने विधायक पानाचंद मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया पड़ोसी राज्यों - उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र की तुलना में कम है। उन्होंने बताया कि निगम को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 153.76 करोड़, 2019-20 में 217.06 करोड़ और 2020-21 में 179.76 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।
उन्होंने निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए बताया कि डीजल की दरों में निरन्तर बढोतरी, पुराने वाहन के बेडा होने के कारण वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर अधिक व्यय, निगम वाहनों के समानान्तर निजी बसों का प्रतिस्पर्धात्मक संचालन, गत 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण संचालन में कमी और निगम कार्मिकों के वेतन एवं मानदेय वेतन आयोगों की अनुशंषानुसार नियत होने कारण निगम को घाटा बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि रोडवेज रूटों पर अवैध बसों के संचालन को रोकने के लिये विभागीय उडनदस्तों द्वारा समय-समय पर उक्त श्रेणी के वाहनों की जांच और कार्यवाही की जाती है।
उन्होंने विगत तीन वर्षो में अवैध बसों के खिलाफ की गयी कार्यवाही और विभाग द्वारा अवैध बसो के संचालन पर विगत तीन वर्षों में प्रसारित दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखी।
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